संविधान संशोधनको मागसहित मधेश केन्द्रित दल र युवाको विरोध; सरकार भने संविधान दिवस मनाउँदै

राजविराज । सरकारले शनिबार अर्थात् असोज ३ गते संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका रूपमा देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइरहेको छ । तर, मधेश केन्द्रित दल तथा मधेशी युवाहरूले भने यही दिनलाई ‘कालो दिवस’का रूपमा मनाउँदै संविधानप्रति आफ्नो असन्तुष्टि र संशोधनको माग सार्वजनिक गरेका छन्।

वि.सं. २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष असोज ३ गते संविधान दिवस मनाइन्छ । सरकारले यस दिन सार्वजनिक बिदासहित विभिन्न औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ । यस वर्ष पनि असोज ३ गते राष्ट्रिय सार्वजनिक बिदा परेको छ ।

तर संविधान जारी हुँदाको समयदेखि नै मधेशमा देखिएको राजनीतिक असन्तुष्टि पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेको छैन । संविधानका कतिपय प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै मधेश केन्द्रित दलहरूले लामो समयदेखि संशोधनको माग उठाउँदै आएका छन् ।

संविधान जारी गर्ने क्रममा मधेशमा आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबीच भएका झडप तथा हिंसामा मानिसहरूको ज्यान गएको थियो । त्यसैको स्मरण गर्दै मधेश केन्द्रित राजनीतिक दल तथा विभिन्न मधेशी समूहहरूले असोज ३ लाई ‘कालो दिवस’का रूपमा मनाउने परम्परा कायम राखेका छन् ।

राजविराजमा विरोधको तयारी

यस वर्ष पनि सप्तरी सदरमुकाम राजविराजसहित मधेशका विभिन्न जिल्लामा मधेशी युवा तथा मधेश केन्द्रित राजनीतिक समूहहरूले संविधान दिवसको दिन विरोधका कार्यक्रम गर्ने जनाएका छन् ।

उनीहरूले संविधानलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न नसकिनुको कारण संविधान निर्माण प्रक्रियामा मधेशका माग तथा सरोकार पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । संविधान संशोधनमार्फत प्रतिनिधित्व, समावेशिता, संघीयता तथा अन्य राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

मधेश केन्द्रित दलहरूले विगतदेखि नै संविधान संशोधनलाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा उठाउँदै आएका छन् । संविधान दिवसकै दिन कालो दिवस मनाउनु उनीहरूको असहमति सार्वजनिक गर्ने प्रतीकात्मक राजनीतिक कार्यक्रमका रूपमा रहँदै आएको छ ।

एउटै दिन, दुई फरक राजनीतिक सन्देश

असोज ३ गते मधेशमा देखिने दुई फरक धारले संविधानप्रतिको राजनीतिक दृष्टिकोणमा रहेको विभाजनलाई पनि उजागर गर्छ ।

एकातर्फ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको ऐतिहासिक दिनका रूपमा सरकारले संविधान दिवस मनाइरहेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले यस अवसरमा संविधान जारी भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार र सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

अर्कोतर्फ मधेश केन्द्रित राजनीतिक शक्ति तथा युवाको एउटा धारले संविधान कार्यान्वयनसँगै संशोधनको आवश्यकता औंल्याउँदै आएको छ । उनीहरूका लागि असोज ३ संविधान जारी भएको उत्सव मात्र नभई संविधान निर्माणका क्रममा उठेका असहमति र मधेश आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको स्मरण गर्ने दिन पनि हो ।

यसरी असोज ३ गते एउटै देशमा संविधानप्रति समर्थन र असन्तुष्टिका दुई फरक राजनीतिक अभिव्यक्ति देखिँदै आएका छन् । यसले संविधानको कार्यान्वयनसँगै त्यसप्रति रहेका असन्तुष्टि र संशोधनका बहसलाई अझै राजनीतिक रूपमा सान्दर्भिक बनाएको छ ।

संविधान संशोधनको बहस अझै जीवित

संविधान जारी भएको एक दशक पुगिसक्दा पनि यसको संशोधन र कार्यान्वयनका विषयमा राजनीतिक बहस जारी छ । मधेश केन्द्रित दलहरूले संविधानका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् भने राज्य पक्षले संविधान कार्यान्वयनमार्फत प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको अघिल्लो संविधान दिवस सन्देशमा पनि संविधान निर्माणमा मधेश आन्दोलनसहित विभिन्न आन्दोलनको योगदान रहेको उल्लेख गरिएको थियो । संविधान कार्यान्वयनसँगै बाँकी कानुन निर्माण र संस्थागत प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

यस वर्ष पनि संविधान दिवस र कालो दिवस एकै दिन पर्नुले मधेशको राजनीतिक असन्तुष्टि तथा संविधान संशोधनको बहसलाई पुनः सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ ।